२०८१ फाल्गुन २०, मंगलवार ०८:२७
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै पर्याप्त समर्थन नपाएपछि सरकारले यसलाई रोक्ने र अन्य पाँच अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने तयारी गरेको हो ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मंगलबार बसेको बैठकपछि भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई स्थगित गरेर अन्य पाँच अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने जानकारी दिए । उनका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूसँगको परामर्शपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाउने तयारी गरे पनि सत्तारुढ दलभित्रै यसको पक्षमा पर्याप्त समर्थन जुट्न सकेन । विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले अध्यादेशप्रति असहमति जनाएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको छलफलपछि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई रोक्ने र अन्य अध्यादेशलाई अघि बढाउने सहमति गरेको एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए ।
जसपाले आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाहेक लोसपाले पनि यस अध्यादेशमा समर्थन नजनाउने संकेत गरेपछि सरकारलाई पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने निर्णय गरेपछि अब अन्य पाँच अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउने तयारी गरिरहेको छ । बर्तौलाका अनुसार बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा ती अध्यादेश स्वीकृत गराउने कार्यसूची राखिनेछ । यसका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरी औपचारिक निर्णय लिइनेछ ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा विशेष गरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने विषय समेटिएको थियो । तर, यसले विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद सिर्जना गरेपछि सरकारले तत्कालका लागि यसलाई रोक्ने निर्णय गरेको हो । अब सरकारले यस विषयमा थप छलफल गरी आवश्यक सहमति जुटाएपछि मात्रै यो अध्यादेशलाई अघि बढाउने संकेत दिएको छ ।
